Wednesday, May 13, 2015

वैशाख १२ गतेको ठूलो विनासकारी भुइचालो पछिको नेपाल ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते ठूलो विनासकारी भुइचालो गयो । त्यो भुइचालोको कारण नेपालमा ठूलो धन जनको क्षति भयो । दैवी विपत्ति कसैले टार्न सक्ने या रोक्न सक्ने कुरा होइन । यो त अनायास आउँछ र विनाश गरेर जान्छ । तर यसबाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न भने सकिन्थ्यो र सकिन्छ । नेपाल अहिले अत्यन्तकै ठूलो गम्भीर मोड बाट गुज्रिरहेको छ ।

यो विपत्तिमा नेपाली सुरक्षा कर्मीले जुन आँट र साहसका साथ उद्धार र राहतको काम गरे त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । यो समयमा नेपाललाई सहयो गर्न भनेर विदेश बाट पनि धेरै उद्धार कर्मीहरू आए र उद्धार गर्न सकेको जति गरेर गए । तर विदेशी उद्धार कर्मीहरू भन्दा नेपाली सुरक्षा कर्मीले कम श्रोत र साधनका बीच पनि गरेको उद्धार सारै  सराहनीय रहयो । यही समयमा उद्धार र राहतमा कयौँ युवा स्वयंसेवकहरू पनि स्वतः स्फुर्त परिचालित भए । तर यो विपत्तिको बेलामा भारतीय मिडियाले खेलेको भूमिकालाई धेरैले रुचाएनन् ।

यो समयमा कैयन् सङ्घ संस्था तथा नेपालीहरू राहत सङ्कलन तथा वितरणमा लागेका छन् । र सरकारले नसकि राखेको बेलामा राहतको काममा मद्दत गरिरहेका छन् । जुन कुरा अत्यन्त सराहनीय छ । यही बेलामा धमिलोमा माछा मार्न खोज्ने हरू पनि सलबलाउन थालेका छन् । कोही राहतको नामामा भन्सार नतिरि व्यापारिक प्रयोजनको सामान भित्र्याउँछन् कोही राहत सङ्कलन गर्ने भनेर आर्थिक सङ्कलन गरि त्यसको दुरुपयोग गर्छन् । यस्ता ठगलाई लुटेर खाने अवसर मिलेको छ । करै नतिर्ने र राज्यलाई यसरी ठग्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ । नेपालको एकदमै नाफामा रहेको कम्पनी एनसेलले समेत रेडक्रसको लोगो टाँसेर भन्सारै नतिरि सञ्चारका उपकरण भित्र्यायो भन्ने मिडियामा आएकै हो । राजस्व नै सङ्कलन नहुने हो भने राज्यले कसरी राहत दिन सक्छ । यही मौका छोपेर कोही उपचार गरि दिने नाममा धर्म प्रचार गराइ रहेका छन् भने कोही पीडित नै नभएकाहरू राहत लिइरहेका छन् ।

यसरी गरिने राहत वितरण पारदर्सि बनाउन सरकारले गर्न खोजेको प्रयास ठिकै हो जस्तो लाग्छ । राहतको लागि भनेर सङ्कलन गरिएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोसमा जम्मा गर्ने कुरा गलत हो जस्तो लाग्दैन । विदेशी हरू यति रकम दिने उति रकम दिने भनि गफ दिन्छन् दिने चाही हैन । अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोसमा जम्मा एक अर्ब जति मात्र सङ्कलन भएको छ भनि अर्थ मन्त्रि भन्छन् । नेपाललाई ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुन निर्माणको लागी ठूलो रकम चाहिने कुरा स्पष्ट छ ।

यो समयमा भूकम्प पीडितहरूले समयमा राहत नपाउदा सरकार प्रति गुनासो पोख्नु खासै अन्यथा हैन । तर यसै बीचमा केहीले राज्यले केही गरेन भन्दै पीडितहरूलाई भड्काउने काम गरे । राज्यले त सकेको गरेकैछ जस्तो लाग्छ मलाई त । के सुरक्षा बल राज्यको संयन्त्र हैन ? विपक्षी दलहरू खुब मच्चि मच्चि सरकारले केही गरेन भन्दै आलोचना गर्नमै व्यस्त छन् । खै तिनिहरू सरकारमा भएको भए के नै गर्थे होला र ? टुँडिखेलमा हजारौं कार्यकर्ता उतार्न सक्छु भन्ने हरू अहिले तिनलाई अहिले उद्धार तथा राहतमा परिचालन गर्न पर्दैन ? अरूको आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ आफूले गर्न गाह्रो हुन्छ । हो जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो गरेन होला यो सरकारले । अब राहतका नाममा दुई चार पाकेट चाउचाउ, दुई तिन किलो चामल, त्रिपाल भन्दा पनि पीडितलाई बर्खामा लाग्ने ओत चाहिएको छ र सामान्य जीवनमा फर्कदा सम्मको लागि खाद्यान्न चाहिएको छ । यसरी पीडितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन पर्ने आजको आवश्यकता हो । यसमा सरकारले गरेन मात्र भनेर हुँदैन, प्रत्येक राजनीतिक दल र नागरिकले पनि केही गर्नु पर्छ, विरोधमात्र हैन ।

Tuesday, May 12, 2015

सामान्य नेपालीको पहुँच बाहिर मेडिकल शिक्षा ।

डा. गोविन्द के. सि. अनशन बसेको बेला १४ चैत २०७१ (२८ मार्च २०१५) को मेरो विचार ।


हाल नेपालका निजी कलेजहरूमा एउटा चिकित्सक बन्नका लागि पढ्दा लाग्ने शुल्क । एम. वि. वि. एस. – रु ५० लाख । एम. डि. – रु १ करोड ।
एम. वि. वि. एस. ५० लाखको १०% ब्याजमा (वा मुद्रास्फीति) ७ वर्षमा ५०,००,००० × १.१^७ (एम. वि. वि. एस. गर्दा ५ वर्ष र एम. डि. गर्दा २ वर्ष) ‌= रु ९७,४३,५८५ । सरदर १,००,००,००० (एक करोड) ।
एम. वि. वि. एस. र एम. डि. गरेर लाग्ने रकम २,००,००,००० (दुई करोड) ।
त्यो चिकित्सकले १० वर्षमा लगानी उठाउन, वर्षको रु २,००,००,०००/१० ‌= २०,००,००० अर्थात् महिनाको १,६६,६६६ (≈१,७०,०००) कमाउन पर्यो । त्यस्तो ठूला ठालु धनी मान्छे, त्यसमाथी चिकित्सक, समाजमा ठाँटका साथ बस्नै पर्यो, त्यसैले मासिक खर्च १,००,००० त चाहीयो । जम्मा महिनावारि खर्च रु २,७०,००० । रु २,७०,००० उठाउन दिनको रु ९००० कमाउन पर्यो । अब भर्खर बनेको चिकित्सकलाई सुगम ठाउँमा कसले जागिर दिने । फेरि निजी क्लिनिक सञ्चालन गरे पनि कसले पत्याउने । अनि दुर्गम ठाउँमा गएर यत्रो दिनको रु ९००० कसरी कमाउने । फेरि काम नै दियो भने पनि एस एल सी मा दोस्रो श्रेणिमा पास भएर पैसाका भरमा पढेका को के होला प्रदर्शन । समाधान: विदेश पलायन हुने ।

यत्रो खर्च गरेर पढेको चिकित्सक सरकारी सेवा मा आउला त ? सरकारी रेट अनुसार अहिले एउटा चिकित्सक लाइ दिने तबल भनेको करिब रु ३०,००० देखि ४०,००० हो (मुख्य सचिव को त तलव ४५,००० हाराहारीमा छ) । महिनाको एक लाखनै कमाए पनि, यत्रो खर्च गरेर पढेका चिकित्सकको महिनावारि खर्च पनि पुग्दैन ।


अनि महिनाको ३०,००० देखि ४०,००० मा काम गर्ने चिकित्सक को हो त भन्दा जसले सरकारी कलेजमा न्यून सुल्कमा पढेको होस् । न्यून सुल्कमा पढ्ने काहा भन्दा, सरकारले लगानि गरेक सरकारी कलेज, भनेको महाराज गन्ज क्याम्पस । महाराजगन्ज क्याम्पसको एम. वि. वि. एस. क्षमता कति त भन्दा ४० जना (दुई जना त कोटा हो क्यार) । मैले यहाँ एम. वि. वि. एस. को कुरा गरेको हो, फेरि बि. डि. एस., बि. पि. एच. आदि को कुरा उठ्ला ।


हे सरकार तिमि आँखा नदेख्ने अन्धो हो कि क्या हो । थप सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न पर्दैन ? सरकारी अस्पताललाई जनशक्ति चाहिँदैन ? हामी जस्ताले आफ्ना छोरा छोरीलाई चिकित्सा विषय पढाउन नपढाउने ? तिमि भनौला वि. पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । उत्तर दिन पर्यो जनतालाई के ती सस्ता छन् । अनि भनौला पूर्वाधार विना लुटन खोलिएका मेडिकल कलेजले १०% विद्यार्थी कम सुल्कमा पढाउँछन् नि । के सरकारको केही जिम्मेवारी छैन ? तिमि त फेरि थप निजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा गर्दै छौ किनकी सरकारका मन्त्री, सभासद् को तिनमा लगानी छ । बेथितिको राज, धिक्कार्छ यो देशको । अनि देश बन्छ यस्ताले सरकार चलाएर ?

Tuesday, October 7, 2014

धर्म परिवर्तन सम्बन्धी तीतो यथार्थ

आज मलाई मैले देख्दै आएको एउटा यथार्थको बारेमा बोल्न मन लाग्यो ।
यो देश सबैको साझा थलो हो र यहाँका सबै नागरिकलाई आफ्नो स्वतन्त्र जीवन जिउने अधिकार छ । अरूलाई असर नपर्ने गरि आफ्नो स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सबैले पाउँछ । उसले आस्था अनुसारको धर्मका गतिविधि पनि स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउँछ । त्यसैले, हरेक व्यक्तिले कुनै पनि धर्म अपनाउन सक्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का अनुसार धारा २३ मा भनिएको छ “(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरि कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन ।”
तर हाल आएर नेपालमा विभिन्न प्रलोभन देखाइ, नभएको कुरा भनेर धर्म परिवर्तन गराउने गरेको पाइन्छ । यसमा प्रलोभनमा पर्ने र यस्ता झुट्टा कुरा पत्याउने मा गरिबी र अशिक्षा प्रमुख कारण देखिन्छन् । जस्तै एउटा कार्यक्रममा म आफैले सुनेको एकजना धर्म परिवर्तन गरेका मान्छेको कुरा “म हिन्दू बाट आएको मान्छे, म एकदमै बिरामी भए र मैले डाक्टरलाई देखाउँदा पनि मेरो रोग निको भएन, अनि मैले हनुमानको पूजा गरेँ, सत्यनारायणको पूजा गरेँ, शुक्रवार शुक्रवार ब्रत बसेँ तर मेरो रोग निको भएन, पछि मलाइ एक जनाले येशुमा विश्वास गर सबै ठीक हुन्छ भने अनि मैले येशुमा विश्वास गरेँ र गिर्जाघर जान थालेँ तब मेरो रोग निको भयो ।” यस्ता वाइहात झूट कुरा सिकाएर धर्म परिवर्तन गराउने लाइ के भन्ने । नत सत्यनारायणको पुजाले रोग निको हुन्छ नत यशुको भक्तिलेनै । म विज्ञानको विद्यार्थी भएकोले यस्ता अन्ध विश्वासी कुरा सुन्दा उदेग् लाग्छ तर ती गरिब अनपढको त के कुरा गरौं ।
अनि अर्को कुरा नेपालमा रहेको छुवाछूतको फाइदा उठाएर हाम्रो धर्ममा त छुवाछूत हुँदैन त्यसैले येशुमा भक्ति गर्नुहोस् तपाइको धर्म छोड्नुहोस् भनि धर्म परिवर्तन गराउने गरिएको छ । अहिलेको एकाइसँग शताब्दीमा कसले भन्छ छुवाछूत गर्नु पर्छ भनेर । नेपालको मुलुकी ऐनले छुवाछूत लाइ बन्देज गरेको छ । यसरी धर्म परिवर्तन गर्नेहरूमा कथित दलित समुदायका व्यक्तिहरु छन ।
हरेक घर घरमा गएर सुसमाचार सुनाउने भन्दै पर्चा र धर्म ग्रन्थहरू बाँढ्ने र अन्य प्रलोभन देखाउने गरिन्छ । यसरी धर्म परिवर्तन गर्नेहरूमा आफ्नो धर्म प्रति त्यति लगाब नभएका र अन्ध विश्वासि कुरा पत्याउने र अरूको लहडमा बग्नेहरू छन् । यसमा प्राय मंगोल जातिका मान्छे हरू छन् ।
अर्का थरीमा धर्म परिवर्तन गरेपछि प्रत्यक्ष फाइदा हुने हुनाले आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्छन् । यसरी धर्म परिवर्तन गर्नेहरूमा केही उपल्लो जात भनिनेहरु र केहि सम्भ्रान्त परिवारका व्यक्तिहरू पर्छन् ।
हरेक जनगणनामा इसाईहरूको संख्या बढिरहेको ले नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्नेहरू बढिरहेका छन् भन्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जनसंख्या रिपोर्ट २०११ (हेर्नुहोसhttp://www.mohp.gov.np/english/files/new_publications/Nepal%20Population%20Report%202011.pdf) अनुसार १९८१ मा इसाईहरूको संख्या ०.०३% थियो, १९९१ मा त्यो बढेर ०.१७% भयो भने २००१ मा ०.४५% र अहिले २०११ को जनगणना (हेर्नुहोस http://cbs.gov.np/wp-content/uploads/2012/11/National%20Report.pdf) अनुसार यो संख्या बढेर १.४% पुगेको छ र यो अझ बढ्दै जाने देखिन्छ ।
संस्कार र संस्कृतिले म कुनै धार्मिक आस्था भएको परिवारमा जन्मे र हुर्के होला त्यसैले मैले त्यसको संस्कृति र सामाजिक रीतिरिवाज अपनाउँछु होला तर म विज्ञानको विद्यार्थी भएकोले म तथ्य र प्रमाण नभएका अन्ध विश्वासका पछि लग्दिन । तर म यसरी धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्नु अत्यन्त गलत भइरहेको देख्छु ।
यसरी धर्म परिवर्तन गर्न लगाउने हरू लाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ? नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २३ ‍अनुसार धर्म परिवर्तन गराउनु लाइ अपराध मानिन्छ र दण्डनीय छ । यसरी खुलेआम धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्दा राज्य के हेर्दै छ । के युरोपियन युनियनका दाता हरू रिसाउलान् र आर्थिक सहयोग बन्द गर्लान् भनेर हो ? नत्र यसरी खुलेआम धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्न दिने हो भने संविधान र ऐनमा धर्म परिवर्तन गराउन पाउने कानुनी प्रावधान राख्नु पर्यो ।