वैशाख १२ गतेको ठूलो विनासकारी भुइचालो पछिको नेपाल ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते ठूलो विनासकारी भुइचालो गयो । त्यो भुइचालोको कारण नेपालमा ठूलो धन जनको क्षति भयो । दैवी विपत्ति कसैले टार्न सक्ने या रोक्न सक्ने कुरा होइन । यो त अनायास आउँछ र विनाश गरेर जान्छ । तर यसबाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न भने सकिन्थ्यो र सकिन्छ । नेपाल अहिले अत्यन्तकै ठूलो गम्भीर मोड बाट गुज्रिरहेको छ ।

यो विपत्तिमा नेपाली सुरक्षा कर्मीले जुन आँट र साहसका साथ उद्धार र राहतको काम गरे त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । यो समयमा नेपाललाई सहयो गर्न भनेर विदेश बाट पनि धेरै उद्धार कर्मीहरू आए र उद्धार गर्न सकेको जति गरेर गए । तर विदेशी उद्धार कर्मीहरू भन्दा नेपाली सुरक्षा कर्मीले कम श्रोत र साधनका बीच पनि गरेको उद्धार सारै  सराहनीय रहयो । यही समयमा उद्धार र राहतमा कयौँ युवा स्वयंसेवकहरू पनि स्वतः स्फुर्त परिचालित भए । तर यो विपत्तिको बेलामा भारतीय मिडियाले खेलेको भूमिकालाई धेरैले रुचाएनन् ।

यो समयमा कैयन् सङ्घ संस्था तथा नेपालीहरू राहत सङ्कलन तथा वितरणमा लागेका छन् । र सरकारले नसकि राखेको बेलामा राहतको काममा मद्दत गरिरहेका छन् । जुन कुरा अत्यन्त सराहनीय छ । यही बेलामा धमिलोमा माछा मार्न खोज्ने हरू पनि सलबलाउन थालेका छन् । कोही राहतको नामामा भन्सार नतिरि व्यापारिक प्रयोजनको सामान भित्र्याउँछन् कोही राहत सङ्कलन गर्ने भनेर आर्थिक सङ्कलन गरि त्यसको दुरुपयोग गर्छन् । यस्ता ठगलाई लुटेर खाने अवसर मिलेको छ । करै नतिर्ने र राज्यलाई यसरी ठग्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ । नेपालको एकदमै नाफामा रहेको कम्पनी एनसेलले समेत रेडक्रसको लोगो टाँसेर भन्सारै नतिरि सञ्चारका उपकरण भित्र्यायो भन्ने मिडियामा आएकै हो । राजस्व नै सङ्कलन नहुने हो भने राज्यले कसरी राहत दिन सक्छ । यही मौका छोपेर कोही उपचार गरि दिने नाममा धर्म प्रचार गराइ रहेका छन् भने कोही पीडित नै नभएकाहरू राहत लिइरहेका छन् ।

यसरी गरिने राहत वितरण पारदर्सि बनाउन सरकारले गर्न खोजेको प्रयास ठिकै हो जस्तो लाग्छ । राहतको लागि भनेर सङ्कलन गरिएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोसमा जम्मा गर्ने कुरा गलत हो जस्तो लाग्दैन । विदेशी हरू यति रकम दिने उति रकम दिने भनि गफ दिन्छन् दिने चाही हैन । अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोसमा जम्मा एक अर्ब जति मात्र सङ्कलन भएको छ भनि अर्थ मन्त्रि भन्छन् । नेपाललाई ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुन निर्माणको लागी ठूलो रकम चाहिने कुरा स्पष्ट छ ।

यो समयमा भूकम्प पीडितहरूले समयमा राहत नपाउदा सरकार प्रति गुनासो पोख्नु खासै अन्यथा हैन । तर यसै बीचमा केहीले राज्यले केही गरेन भन्दै पीडितहरूलाई भड्काउने काम गरे । राज्यले त सकेको गरेकैछ जस्तो लाग्छ मलाई त । के सुरक्षा बल राज्यको संयन्त्र हैन ? विपक्षी दलहरू खुब मच्चि मच्चि सरकारले केही गरेन भन्दै आलोचना गर्नमै व्यस्त छन् । खै तिनिहरू सरकारमा भएको भए के नै गर्थे होला र ? टुँडिखेलमा हजारौं कार्यकर्ता उतार्न सक्छु भन्ने हरू अहिले तिनलाई अहिले उद्धार तथा राहतमा परिचालन गर्न पर्दैन ? अरूको आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ आफूले गर्न गाह्रो हुन्छ । हो जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो गरेन होला यो सरकारले । अब राहतका नाममा दुई चार पाकेट चाउचाउ, दुई तिन किलो चामल, त्रिपाल भन्दा पनि पीडितलाई बर्खामा लाग्ने ओत चाहिएको छ र सामान्य जीवनमा फर्कदा सम्मको लागि खाद्यान्न चाहिएको छ । यसरी पीडितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन पर्ने आजको आवश्यकता हो । यसमा सरकारले गरेन मात्र भनेर हुँदैन, प्रत्येक राजनीतिक दल र नागरिकले पनि केही गर्नु पर्छ, विरोधमात्र हैन ।