Wednesday, May 13, 2015

वैशाख १२ गतेको ठूलो विनासकारी भुइचालो पछिको नेपाल ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते ठूलो विनासकारी भुइचालो गयो । त्यो भुइचालोको कारण नेपालमा ठूलो धन जनको क्षति भयो । दैवी विपत्ति कसैले टार्न सक्ने या रोक्न सक्ने कुरा होइन । यो त अनायास आउँछ र विनाश गरेर जान्छ । तर यसबाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न भने सकिन्थ्यो र सकिन्छ । नेपाल अहिले अत्यन्तकै ठूलो गम्भीर मोड बाट गुज्रिरहेको छ ।

यो विपत्तिमा नेपाली सुरक्षा कर्मीले जुन आँट र साहसका साथ उद्धार र राहतको काम गरे त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । यो समयमा नेपाललाई सहयो गर्न भनेर विदेश बाट पनि धेरै उद्धार कर्मीहरू आए र उद्धार गर्न सकेको जति गरेर गए । तर विदेशी उद्धार कर्मीहरू भन्दा नेपाली सुरक्षा कर्मीले कम श्रोत र साधनका बीच पनि गरेको उद्धार सारै  सराहनीय रहयो । यही समयमा उद्धार र राहतमा कयौँ युवा स्वयंसेवकहरू पनि स्वतः स्फुर्त परिचालित भए । तर यो विपत्तिको बेलामा भारतीय मिडियाले खेलेको भूमिकालाई धेरैले रुचाएनन् ।

यो समयमा कैयन् सङ्घ संस्था तथा नेपालीहरू राहत सङ्कलन तथा वितरणमा लागेका छन् । र सरकारले नसकि राखेको बेलामा राहतको काममा मद्दत गरिरहेका छन् । जुन कुरा अत्यन्त सराहनीय छ । यही बेलामा धमिलोमा माछा मार्न खोज्ने हरू पनि सलबलाउन थालेका छन् । कोही राहतको नामामा भन्सार नतिरि व्यापारिक प्रयोजनको सामान भित्र्याउँछन् कोही राहत सङ्कलन गर्ने भनेर आर्थिक सङ्कलन गरि त्यसको दुरुपयोग गर्छन् । यस्ता ठगलाई लुटेर खाने अवसर मिलेको छ । करै नतिर्ने र राज्यलाई यसरी ठग्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ । नेपालको एकदमै नाफामा रहेको कम्पनी एनसेलले समेत रेडक्रसको लोगो टाँसेर भन्सारै नतिरि सञ्चारका उपकरण भित्र्यायो भन्ने मिडियामा आएकै हो । राजस्व नै सङ्कलन नहुने हो भने राज्यले कसरी राहत दिन सक्छ । यही मौका छोपेर कोही उपचार गरि दिने नाममा धर्म प्रचार गराइ रहेका छन् भने कोही पीडित नै नभएकाहरू राहत लिइरहेका छन् ।

यसरी गरिने राहत वितरण पारदर्सि बनाउन सरकारले गर्न खोजेको प्रयास ठिकै हो जस्तो लाग्छ । राहतको लागि भनेर सङ्कलन गरिएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोसमा जम्मा गर्ने कुरा गलत हो जस्तो लाग्दैन । विदेशी हरू यति रकम दिने उति रकम दिने भनि गफ दिन्छन् दिने चाही हैन । अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोसमा जम्मा एक अर्ब जति मात्र सङ्कलन भएको छ भनि अर्थ मन्त्रि भन्छन् । नेपाललाई ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुन निर्माणको लागी ठूलो रकम चाहिने कुरा स्पष्ट छ ।

यो समयमा भूकम्प पीडितहरूले समयमा राहत नपाउदा सरकार प्रति गुनासो पोख्नु खासै अन्यथा हैन । तर यसै बीचमा केहीले राज्यले केही गरेन भन्दै पीडितहरूलाई भड्काउने काम गरे । राज्यले त सकेको गरेकैछ जस्तो लाग्छ मलाई त । के सुरक्षा बल राज्यको संयन्त्र हैन ? विपक्षी दलहरू खुब मच्चि मच्चि सरकारले केही गरेन भन्दै आलोचना गर्नमै व्यस्त छन् । खै तिनिहरू सरकारमा भएको भए के नै गर्थे होला र ? टुँडिखेलमा हजारौं कार्यकर्ता उतार्न सक्छु भन्ने हरू अहिले तिनलाई अहिले उद्धार तथा राहतमा परिचालन गर्न पर्दैन ? अरूको आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ आफूले गर्न गाह्रो हुन्छ । हो जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो गरेन होला यो सरकारले । अब राहतका नाममा दुई चार पाकेट चाउचाउ, दुई तिन किलो चामल, त्रिपाल भन्दा पनि पीडितलाई बर्खामा लाग्ने ओत चाहिएको छ र सामान्य जीवनमा फर्कदा सम्मको लागि खाद्यान्न चाहिएको छ । यसरी पीडितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन पर्ने आजको आवश्यकता हो । यसमा सरकारले गरेन मात्र भनेर हुँदैन, प्रत्येक राजनीतिक दल र नागरिकले पनि केही गर्नु पर्छ, विरोधमात्र हैन ।

Tuesday, May 12, 2015

सामान्य नेपालीको पहुँच बाहिर मेडिकल शिक्षा ।

डा. गोविन्द के. सि. अनशन बसेको बेला १४ चैत २०७१ (२८ मार्च २०१५) को मेरो विचार ।


हाल नेपालका निजी कलेजहरूमा एउटा चिकित्सक बन्नका लागि पढ्दा लाग्ने शुल्क । एम. वि. वि. एस. – रु ५० लाख । एम. डि. – रु १ करोड ।
एम. वि. वि. एस. ५० लाखको १०% ब्याजमा (वा मुद्रास्फीति) ७ वर्षमा ५०,००,००० × १.१^७ (एम. वि. वि. एस. गर्दा ५ वर्ष र एम. डि. गर्दा २ वर्ष) ‌= रु ९७,४३,५८५ । सरदर १,००,००,००० (एक करोड) ।
एम. वि. वि. एस. र एम. डि. गरेर लाग्ने रकम २,००,००,००० (दुई करोड) ।
त्यो चिकित्सकले १० वर्षमा लगानी उठाउन, वर्षको रु २,००,००,०००/१० ‌= २०,००,००० अर्थात् महिनाको १,६६,६६६ (≈१,७०,०००) कमाउन पर्यो । त्यस्तो ठूला ठालु धनी मान्छे, त्यसमाथी चिकित्सक, समाजमा ठाँटका साथ बस्नै पर्यो, त्यसैले मासिक खर्च १,००,००० त चाहीयो । जम्मा महिनावारि खर्च रु २,७०,००० । रु २,७०,००० उठाउन दिनको रु ९००० कमाउन पर्यो । अब भर्खर बनेको चिकित्सकलाई सुगम ठाउँमा कसले जागिर दिने । फेरि निजी क्लिनिक सञ्चालन गरे पनि कसले पत्याउने । अनि दुर्गम ठाउँमा गएर यत्रो दिनको रु ९००० कसरी कमाउने । फेरि काम नै दियो भने पनि एस एल सी मा दोस्रो श्रेणिमा पास भएर पैसाका भरमा पढेका को के होला प्रदर्शन । समाधान: विदेश पलायन हुने ।

यत्रो खर्च गरेर पढेको चिकित्सक सरकारी सेवा मा आउला त ? सरकारी रेट अनुसार अहिले एउटा चिकित्सक लाइ दिने तबल भनेको करिब रु ३०,००० देखि ४०,००० हो (मुख्य सचिव को त तलव ४५,००० हाराहारीमा छ) । महिनाको एक लाखनै कमाए पनि, यत्रो खर्च गरेर पढेका चिकित्सकको महिनावारि खर्च पनि पुग्दैन ।


अनि महिनाको ३०,००० देखि ४०,००० मा काम गर्ने चिकित्सक को हो त भन्दा जसले सरकारी कलेजमा न्यून सुल्कमा पढेको होस् । न्यून सुल्कमा पढ्ने काहा भन्दा, सरकारले लगानि गरेक सरकारी कलेज, भनेको महाराज गन्ज क्याम्पस । महाराजगन्ज क्याम्पसको एम. वि. वि. एस. क्षमता कति त भन्दा ४० जना (दुई जना त कोटा हो क्यार) । मैले यहाँ एम. वि. वि. एस. को कुरा गरेको हो, फेरि बि. डि. एस., बि. पि. एच. आदि को कुरा उठ्ला ।


हे सरकार तिमि आँखा नदेख्ने अन्धो हो कि क्या हो । थप सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न पर्दैन ? सरकारी अस्पताललाई जनशक्ति चाहिँदैन ? हामी जस्ताले आफ्ना छोरा छोरीलाई चिकित्सा विषय पढाउन नपढाउने ? तिमि भनौला वि. पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । उत्तर दिन पर्यो जनतालाई के ती सस्ता छन् । अनि भनौला पूर्वाधार विना लुटन खोलिएका मेडिकल कलेजले १०% विद्यार्थी कम सुल्कमा पढाउँछन् नि । के सरकारको केही जिम्मेवारी छैन ? तिमि त फेरि थप निजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा गर्दै छौ किनकी सरकारका मन्त्री, सभासद् को तिनमा लगानी छ । बेथितिको राज, धिक्कार्छ यो देशको । अनि देश बन्छ यस्ताले सरकार चलाएर ?