२०७२ साल वैशाख १२ गते ठूलो विनासकारी
भुइचालो गयो । त्यो भुइचालोको कारण नेपालमा ठूलो धन जनको क्षति भयो । दैवी विपत्ति
कसैले टार्न सक्ने या रोक्न सक्ने कुरा होइन । यो त अनायास आउँछ र विनाश गरेर
जान्छ । तर यसबाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न भने सकिन्थ्यो र सकिन्छ । नेपाल
अहिले अत्यन्तकै ठूलो गम्भीर मोड बाट गुज्रिरहेको छ ।
यो विपत्तिमा नेपाली सुरक्षा कर्मीले
जुन आँट र साहसका साथ उद्धार र राहतको काम गरे त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । यो
समयमा नेपाललाई सहयो गर्न भनेर विदेश बाट पनि धेरै उद्धार कर्मीहरू आए र उद्धार गर्न
सकेको जति गरेर गए । तर विदेशी उद्धार कर्मीहरू भन्दा नेपाली सुरक्षा कर्मीले कम
श्रोत र साधनका बीच पनि गरेको उद्धार सारै सराहनीय रहयो । यही समयमा उद्धार र राहतमा कयौँ
युवा स्वयंसेवकहरू पनि स्वतः स्फुर्त परिचालित भए । तर यो विपत्तिको बेलामा भारतीय
मिडियाले खेलेको भूमिकालाई धेरैले रुचाएनन् ।
यो समयमा कैयन् सङ्घ संस्था तथा
नेपालीहरू राहत सङ्कलन तथा वितरणमा लागेका छन् । र सरकारले नसकि राखेको बेलामा
राहतको काममा मद्दत गरिरहेका छन् । जुन कुरा अत्यन्त सराहनीय छ । यही बेलामा
धमिलोमा माछा मार्न खोज्ने हरू पनि सलबलाउन थालेका छन् । कोही राहतको नामामा
भन्सार नतिरि व्यापारिक प्रयोजनको सामान भित्र्याउँछन् कोही राहत सङ्कलन गर्ने
भनेर आर्थिक सङ्कलन गरि त्यसको दुरुपयोग गर्छन् । यस्ता ठगलाई लुटेर खाने अवसर
मिलेको छ । करै नतिर्ने र राज्यलाई यसरी ठग्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ । नेपालको
एकदमै नाफामा रहेको कम्पनी एनसेलले समेत रेडक्रसको लोगो टाँसेर भन्सारै नतिरि
सञ्चारका उपकरण भित्र्यायो भन्ने मिडियामा आएकै हो । राजस्व नै सङ्कलन नहुने हो
भने राज्यले कसरी राहत दिन सक्छ । यही मौका छोपेर कोही उपचार गरि दिने नाममा धर्म
प्रचार गराइ रहेका छन् भने कोही पीडित नै नभएकाहरू राहत लिइरहेका छन् ।
यसरी गरिने राहत वितरण पारदर्सि बनाउन
सरकारले गर्न खोजेको प्रयास ठिकै हो जस्तो लाग्छ । राहतको लागि भनेर सङ्कलन गरिएको
रकम प्रधानमन्त्री राहत कोसमा जम्मा गर्ने कुरा गलत हो जस्तो लाग्दैन । विदेशी हरू
यति रकम दिने उति रकम दिने भनि गफ दिन्छन् दिने चाही हैन । अहिले प्रधानमन्त्री
राहत कोसमा जम्मा एक अर्ब जति मात्र सङ्कलन भएको छ भनि अर्थ मन्त्रि भन्छन् । नेपाललाई
ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुन निर्माणको लागी ठूलो रकम चाहिने कुरा स्पष्ट छ ।
यो समयमा भूकम्प पीडितहरूले समयमा
राहत नपाउदा सरकार प्रति गुनासो पोख्नु खासै अन्यथा हैन । तर यसै बीचमा केहीले
राज्यले केही गरेन भन्दै पीडितहरूलाई भड्काउने काम गरे । राज्यले त सकेको गरेकैछ
जस्तो लाग्छ मलाई त । के सुरक्षा बल राज्यको संयन्त्र हैन ? विपक्षी दलहरू खुब
मच्चि मच्चि सरकारले केही गरेन भन्दै आलोचना गर्नमै व्यस्त छन् । खै तिनिहरू
सरकारमा भएको भए के नै गर्थे होला र ? टुँडिखेलमा हजारौं कार्यकर्ता उतार्न सक्छु
भन्ने हरू अहिले तिनलाई अहिले उद्धार तथा राहतमा परिचालन गर्न पर्दैन ? अरूको
आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ आफूले गर्न गाह्रो हुन्छ । हो जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो
गरेन होला यो सरकारले । अब राहतका नाममा दुई चार पाकेट चाउचाउ, दुई तिन किलो चामल,
त्रिपाल भन्दा पनि पीडितलाई बर्खामा लाग्ने ओत चाहिएको छ र सामान्य जीवनमा फर्कदा
सम्मको लागि खाद्यान्न चाहिएको छ । यसरी पीडितलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन पर्ने
आजको आवश्यकता हो । यसमा सरकारले गरेन मात्र भनेर हुँदैन, प्रत्येक राजनीतिक दल र
नागरिकले पनि केही गर्नु पर्छ, विरोधमात्र हैन ।
