डा. गोविन्द के. सि. अनशन बसेको बेला १४ चैत २०७१ (२८ मार्च २०१५) को मेरो विचार ।
हाल नेपालका निजी कलेजहरूमा एउटा चिकित्सक बन्नका लागि पढ्दा लाग्ने शुल्क । एम. वि. वि. एस. – रु ५० लाख । एम. डि. – रु १ करोड ।
एम. वि. वि. एस. ५० लाखको १०% ब्याजमा (वा मुद्रास्फीति) ७ वर्षमा ५०,००,००० × १.१^७ (एम. वि. वि. एस. गर्दा ५ वर्ष र एम. डि. गर्दा २ वर्ष) = रु ९७,४३,५८५ । सरदर १,००,००,००० (एक करोड) ।
एम. वि. वि. एस. र एम. डि. गरेर लाग्ने रकम २,००,००,००० (दुई करोड) ।
त्यो चिकित्सकले १० वर्षमा लगानी उठाउन, वर्षको रु २,००,००,०००/१० = २०,००,००० अर्थात् महिनाको १,६६,६६६ (≈१,७०,०००) कमाउन पर्यो । त्यस्तो ठूला ठालु धनी मान्छे, त्यसमाथी चिकित्सक, समाजमा ठाँटका साथ बस्नै पर्यो, त्यसैले मासिक खर्च १,००,००० त चाहीयो । जम्मा महिनावारि खर्च रु २,७०,००० । रु २,७०,००० उठाउन दिनको रु ९००० कमाउन पर्यो । अब भर्खर बनेको चिकित्सकलाई सुगम ठाउँमा कसले जागिर दिने । फेरि निजी क्लिनिक सञ्चालन गरे पनि कसले पत्याउने । अनि दुर्गम ठाउँमा गएर यत्रो दिनको रु ९००० कसरी कमाउने । फेरि काम नै दियो भने पनि एस एल सी मा दोस्रो श्रेणिमा पास भएर पैसाका भरमा पढेका को के होला प्रदर्शन । समाधान: विदेश पलायन हुने ।
यत्रो खर्च गरेर पढेको चिकित्सक सरकारी सेवा मा आउला त ? सरकारी रेट अनुसार अहिले एउटा चिकित्सक लाइ दिने तबल भनेको करिब रु ३०,००० देखि ४०,००० हो (मुख्य सचिव को त तलव ४५,००० हाराहारीमा छ) । महिनाको एक लाखनै कमाए पनि, यत्रो खर्च गरेर पढेका चिकित्सकको महिनावारि खर्च पनि पुग्दैन ।
अनि महिनाको ३०,००० देखि ४०,००० मा काम गर्ने चिकित्सक को हो त भन्दा जसले सरकारी कलेजमा न्यून सुल्कमा पढेको होस् । न्यून सुल्कमा पढ्ने काहा भन्दा, सरकारले लगानि गरेक सरकारी कलेज, भनेको महाराज गन्ज क्याम्पस । महाराजगन्ज क्याम्पसको एम. वि. वि. एस. क्षमता कति त भन्दा ४० जना (दुई जना त कोटा हो क्यार) । मैले यहाँ एम. वि. वि. एस. को कुरा गरेको हो, फेरि बि. डि. एस., बि. पि. एच. आदि को कुरा उठ्ला ।
हे सरकार तिमि आँखा नदेख्ने अन्धो हो कि क्या हो । थप सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न पर्दैन ? सरकारी अस्पताललाई जनशक्ति चाहिँदैन ? हामी जस्ताले आफ्ना छोरा छोरीलाई चिकित्सा विषय पढाउन नपढाउने ? तिमि भनौला वि. पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । उत्तर दिन पर्यो जनतालाई के ती सस्ता छन् । अनि भनौला पूर्वाधार विना लुटन खोलिएका मेडिकल कलेजले १०% विद्यार्थी कम सुल्कमा पढाउँछन् नि । के सरकारको केही जिम्मेवारी छैन ? तिमि त फेरि थप निजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा गर्दै छौ किनकी सरकारका मन्त्री, सभासद् को तिनमा लगानी छ । बेथितिको राज, धिक्कार्छ यो देशको । अनि देश बन्छ यस्ताले सरकार चलाएर ?
हाल नेपालका निजी कलेजहरूमा एउटा चिकित्सक बन्नका लागि पढ्दा लाग्ने शुल्क । एम. वि. वि. एस. – रु ५० लाख । एम. डि. – रु १ करोड ।
एम. वि. वि. एस. ५० लाखको १०% ब्याजमा (वा मुद्रास्फीति) ७ वर्षमा ५०,००,००० × १.१^७ (एम. वि. वि. एस. गर्दा ५ वर्ष र एम. डि. गर्दा २ वर्ष) = रु ९७,४३,५८५ । सरदर १,००,००,००० (एक करोड) ।
एम. वि. वि. एस. र एम. डि. गरेर लाग्ने रकम २,००,००,००० (दुई करोड) ।
त्यो चिकित्सकले १० वर्षमा लगानी उठाउन, वर्षको रु २,००,००,०००/१० = २०,००,००० अर्थात् महिनाको १,६६,६६६ (≈१,७०,०००) कमाउन पर्यो । त्यस्तो ठूला ठालु धनी मान्छे, त्यसमाथी चिकित्सक, समाजमा ठाँटका साथ बस्नै पर्यो, त्यसैले मासिक खर्च १,००,००० त चाहीयो । जम्मा महिनावारि खर्च रु २,७०,००० । रु २,७०,००० उठाउन दिनको रु ९००० कमाउन पर्यो । अब भर्खर बनेको चिकित्सकलाई सुगम ठाउँमा कसले जागिर दिने । फेरि निजी क्लिनिक सञ्चालन गरे पनि कसले पत्याउने । अनि दुर्गम ठाउँमा गएर यत्रो दिनको रु ९००० कसरी कमाउने । फेरि काम नै दियो भने पनि एस एल सी मा दोस्रो श्रेणिमा पास भएर पैसाका भरमा पढेका को के होला प्रदर्शन । समाधान: विदेश पलायन हुने ।
यत्रो खर्च गरेर पढेको चिकित्सक सरकारी सेवा मा आउला त ? सरकारी रेट अनुसार अहिले एउटा चिकित्सक लाइ दिने तबल भनेको करिब रु ३०,००० देखि ४०,००० हो (मुख्य सचिव को त तलव ४५,००० हाराहारीमा छ) । महिनाको एक लाखनै कमाए पनि, यत्रो खर्च गरेर पढेका चिकित्सकको महिनावारि खर्च पनि पुग्दैन ।
अनि महिनाको ३०,००० देखि ४०,००० मा काम गर्ने चिकित्सक को हो त भन्दा जसले सरकारी कलेजमा न्यून सुल्कमा पढेको होस् । न्यून सुल्कमा पढ्ने काहा भन्दा, सरकारले लगानि गरेक सरकारी कलेज, भनेको महाराज गन्ज क्याम्पस । महाराजगन्ज क्याम्पसको एम. वि. वि. एस. क्षमता कति त भन्दा ४० जना (दुई जना त कोटा हो क्यार) । मैले यहाँ एम. वि. वि. एस. को कुरा गरेको हो, फेरि बि. डि. एस., बि. पि. एच. आदि को कुरा उठ्ला ।
हे सरकार तिमि आँखा नदेख्ने अन्धो हो कि क्या हो । थप सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न पर्दैन ? सरकारी अस्पताललाई जनशक्ति चाहिँदैन ? हामी जस्ताले आफ्ना छोरा छोरीलाई चिकित्सा विषय पढाउन नपढाउने ? तिमि भनौला वि. पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । उत्तर दिन पर्यो जनतालाई के ती सस्ता छन् । अनि भनौला पूर्वाधार विना लुटन खोलिएका मेडिकल कलेजले १०% विद्यार्थी कम सुल्कमा पढाउँछन् नि । के सरकारको केही जिम्मेवारी छैन ? तिमि त फेरि थप निजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा गर्दै छौ किनकी सरकारका मन्त्री, सभासद् को तिनमा लगानी छ । बेथितिको राज, धिक्कार्छ यो देशको । अनि देश बन्छ यस्ताले सरकार चलाएर ?
No comments:
Post a Comment